Ramnath Vidrohi
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वैशाली समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा निर्देश दिया गया कि मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में कम से कम 25% रोजगार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।समीक्षा में पाया गया कि वैशाली जिला में यह प्रतिशत 17 रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट की। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने अपना आवास पूर्ण कर लिया है उन्हें 90 दिन की मजदूरी मनरेगा से देय हैं,जिसका हर हाल में भुगतान सुनिश्चित कराई जाए। जॉब कार्ड सत्यापन की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि पातेपुर, भगवानपुर और बिदुपुर में तो अच्छा कार्य हुआ है परंतु पटेढ़ी बेलसर, वैशाली और महुआ इस मामले में काफी पीछे चल रहे हैं इस पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट की और इस कार्य में तेजी लाकर इसको आधार सीडिंग के अनुसार लगभग 88% करने का लक्ष्य दिया गया ताकि जॉब कार्ड के सत्यापन का प्रतिशत और जॉब कार्ड में आधार सीडिंग का प्रतिशत एक समान रहे। जिलाधिकारी के द्वारा वासविहीन एवं भूमिहीन 239 परिवारों को वास स्थल क्रय योजना अथवा पर्चा वितरण के माध्यम से उन्हें भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इन परिवारों को एक जगह क्लस्टर बनाकर अथवा एक तोला बनाकर भी बसाया जा सकता है और वहीं पर सभी सुविधा जैसे पेयजल बिजली शौचालय आदि की व्यवस्था कराई जा सकती है।इसके लिए सम्बंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।
