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मुआवजा कार्य में तेजी लाने के लिए लगाये गये कैम्पों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण।

मुआवजा कार्य में तेजी लाने के लिए लगाये गये कैम्पों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण।
Ramnath Vidrohi
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मुआवजा कार्य में तेजी लाने के लिए लगाये गये कैम्पों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण।
हाजीपुर!! 14 जनवरी को भू-अर्जन से संबंधित की गयी समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी द्वारा भारतमाला परियोजना अन्तर्गत पातेपुर, महुआ, जन्दाहा और राजापाकड़ अंचल में शेष बचे रैयतों के भुगतान में तेजी लाने के लिए उनसे जरूरी कागजाता के साथ आवेदन प्राप्त करने के लिए 18 एवं 19 जनवरी को उक्त अंचलों के संबंधित राजस्व ग्राम में कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया था। आज जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं पातेपुर के अबाबकरपुर एवं जन्दाहा के कादिलपुर उर्फ जगदीशपुर में लगाये गये कैम्प का निरीक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी सर्वप्रथम पातेपुर प्रखंड के अबाबकरपुर पंचायत भवन पर लगाये गये कैम्प गये। कैम्प में उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों से कैम्प संचालन की पूरी जानकारी ली एवं प्राप्त आवेदनों तथा शेष बचे रैयतों के विषय में पूछ-ताछ की। यहाँ पर बताया गया कि इस राजस्व ग्राम में कुल 222 खेसरा में भू-अर्जन किया गया है जिससे 300 रैयत जुड़े हैं जिसमें 200 से अधिक रैयतों का भुगतान कर दिया गया है। कैम्प में 28 रैयतों का एलपीसी बनाया गया है। अभी कुल 44 लोगों का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जिनका आवेदन प्राप्त नहीं है उनसे सम्पर्क बना कर आवेदन प्राप्त किया जाय। इसके लिए घरों को चिन्हित किया जाय। इसके लिए एनएचएआई के कर्मी अभियान चलायें। जिलाधिकारी ने स्वयं लोगों से मिलकर उनकी बातें सूनी और जरूरी कागजात उपलब्ध करा देने की बात कही। यहाँ पर अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कुछ परिवार में आपसी सहमति नहीं है जिसके कारण भी समस्या आ रही है। जिलाधिकारी के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित एक-एक राजस्व ग्राम के लम्बित मामलों की समीक्षा की गयी।

इसके पश्चात जिलाधिकारी जन्दाहा के कादिलपुर उर्फ जगदीशपुर में लगाये गये कैम्प का निरीक्षण किया। यहाँ पर बताया गया कि कुल 123 खेसरा प्रोजेक्ट में आ रहा है जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया गया है। कुल 243 रैयतों में मात्र 16 का भुगतान आवेदन के आभाव में बचा हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन लोगों से वार्ता कर उनकी समस्या की जानकारी ली जाय और अंतिम रूप से एक नोटिस निकाल दिया जाय कि शीघ्र आवेदन दे दें