जमाबंदी के डिजिटाइजेशन का कार्य इस माह के अंत तक पूरा करें - अपर मुख्य सचिव

Ramnath Vidrohi

वैशाली-- अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री ब्रजेश मेहरोत्रा आज वैशाली जिला के दौरे पर थे। इस दौरान उनके द्वारा गोरौल अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह भी उपस्थित थे ।यहां पर जमाबंदी के डिजिटाइजेशन एवं दाखिल खारिज के कार्यों को बारीकी से देखा गया। इसके पश्चात अपर मुख्य सचिव के द्वारा वैशाली समाहरणालय सभागार में वैशाली जिला के सभी अंचलों के अंचल अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की अंचल वार समीक्षा की गई ।जमाबंदी के डिजिटाइजेशन को विभाग की प्राथमिकता बताते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसे हर हाल में दिसंबर माह के अंत तक पूरा करा लेने का लक्ष्य बताया गया। समीक्षा के क्रम में पटेढ़ी बेलसर अंचल में यह कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण पाया गया जिसकी उन्होंने सराहना की और अन्य अंचलों से भी इसी तरह कार्य करने के संबंध में पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेटर की कमी है तो बेल्ट्रॉन से इसकी मांग कर ली जाए। समीक्षा में पाया गया कि राजस्व अधिकारियों के पास लंबित मामलों की संख्या अधिक है। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई ऑपरेटर वर्षों से एक ही जगह पर बना हुआ है तो उसे दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाए ।

अपर मुख्य सचिव ने दाखिल खारिज के कार्यों की समीक्षा की और इसमें आ रही समस्या को जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सभी अंचलाधिकारी अपने स्तर से भी प्रशिक्षित करें । रिजेक्शन बिना यथोचित कारण नहीं हो। अगर एक ही आवेदन को पहली बार रिजेक्ट किया गया है और दूसरी बात उसी आवेदन को स्वीकृत करते हुए सकारात्मक टिप्पणी की गई है तो यह गंभीर मामला माना जाएगा ।इसके लिए संबंधित कर्मचारी को चिन्हित करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ।समीक्षा में पाया गया कि वैशाली जिले में रिजेक्शन का प्रतिशत 22 रहा है। अपर मुख्य सचिव ने इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया। उनके द्वारा आरटीपीएस काउंटर पर भी दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त करने की बात कही गई जिस पर सभी अधिकारियों ने बताया कि आरटीपीएस काउंटर पर दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

जल जीवन हरियाली अंतर्गत सार्वजनिक जल संचयन रचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने के क्रम में विस्थापित वास भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई और इस पर जरूरी निर्देश दिया गया । उन्होंने कहा कि अतिक्रमणवाद में नियमानुसार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने से पूर्व पर्याप्त समय दिया जाए ।अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान बसेरा के तहत पुनः सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज की बैठक की प्रगति की समीक्षा जनवरी माह में कोई तिथि निर्धारित कर की जाएगी।

इस बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवम डीसीएलआर भी उपस्थित थे