Ramnath Vidrohi
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जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित वादों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा श्री मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष सी०डब्लू० जे०सी० के कुल 508 मामले प्राप्त हुए जिसमें 408 मामलें में शपथ-पत्र ससमय दायर कराया गया है। उन्होंने बताया कि एमजेसी के 69 मामलों में से 55 मामलों में अनुपालन के उपरांत माननीय न्यायालय में कारण पृच्छा दायार कर दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में एलपीए के 14 मामलें प्राप्त हुए जिसमें सभी का ससमय जबाव दायार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के 03 मामले प्राप्त हुए जिससे संबंधित शपथ-पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दिया गया है।
बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी उच्च न्यायालय में दायार वादों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी के द्वारा इस वर्ष के अंत तक सी०डब्लू० जे०सी० के लंबित 91 तथा एमजेसी के 15 वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी अंचलाधिकारियों को अतिक्रमण के मामलों पर विशेष ध्यान देने तथा अतिक्रमण से संबंधित स्थलीय जाँच कर ससमय अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को न्यायालय नहीं जाना पड़ें। जिलाधिकारी के द्वारा सरकारी कार्य एवं सेवांत लाभ से संबंधित मामलों का ससमय निष्पदान करने का भी निर्देश दिया गया।
इसी बैठक में जिलाधिकारी ने जन शिकायत के लंबित मामलों की समीक्षा की और सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को इस माह के अंत तक सभी मामलों को निष्पादित कर देने का निर्देश दिया गया।
